PM Poshan Yojna सितंबर 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है।
इसमें बच्चो के पोषण का ख्याल रखा जायेगा जिसके लिए अलग-2 दिन विशेष प्रकार का भोजन बनाया जायेगा जिसमे बच्चो का ख्याल जरुरी हैं।
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पीएम पोशन योजना अनुसार, देश भर में 1 से 8 में पढ़ने वाले लगभग 118 मिलियन बच्चों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले, इस योजना को विद्यालयों में लोकप्रिय रूप से मिड डे मील के नाम से जाना जाता था।
अब मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। इसमें बालवाटिका (3-5 वर्ष) के छात्र भी शामिल होंगे।योजना का सोशल ऑडिट देश के सभी जिलों में अनिवार्य है और एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के उच्च प्रसार वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषण सामग्री प्रदान करना उददेश्य है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों और सहायकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली पर स्विच करने का निर्देश दिया है।स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए “स्कूल पोषण उद्यान” से स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, लोकल व्यंजनों और मेनू को बढ़ावा देने के लिए खाना पकाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिलाओं की भागीदारी भी शामिल होगी। योजना के क्रियान्वयन में स्वयं सहायता समूह भी होंगे।
पीएम पोषण योजना के तहत, तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा जो एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जहां लोग विशेष अवसरों और त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं।
अभी यह योजना 5 वर्षों तक चलेगी (PM Poshan scheme will Run for 5 Years)
इस योजना में अभी बाल वाटिका से लेकर आठवीं तक के बच्चो को मिलेगा
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